Ministry of Parliamentary Affairs · GODL-Indiaलोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश
एनईईटी-यूजी पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। सरकार के अनुसार नए प्रावधानों से पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा माफिया पर पहले से कहीं अधिक सख्त कार्रवाई होगी। विधेयक में फास्ट-ट्रैक कोर्ट, समयबद्ध जांच, भारी जुर्माना और सख्त सजा जैसे प्रावधान प्रस्तावित हैं।
नब्का इनसाइट
परीक्षा में नकल रोकने वाला कानून सीधे प्रतियोगी छात्रों से जुड़ा है।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- विधेयक: लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026; लोकसभा में पेश।
- पृष्ठभूमि: एनईईटी-यूजी पेपर लीक विवाद।
- प्रस्तावित प्रावधान: फास्ट-ट्रैक कोर्ट, समयबद्ध जांच, भारी जुर्माना और सख्त सजा (शीर्षक अनुसार 10 करोड़ जुर्माना व 90 दिन में फैसला)।
पृष्ठभूमि
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