सरकार का 2026–31 के लिए पीएम-अजय जारी रखने का प्रस्ताव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि सरकार ने बढ़े हुए वित्तीय परिव्यय के साथ 2026–31 के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) जारी रखने का प्रस्ताव रखा है। 2021-22 से 2025-26 तक 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में योजना के तहत 4,276.62 करोड़ रुपये जारी किए गए। नीति आयोग के डीएमईओ के स्वतंत्र मूल्यांकन में इसका सकारात्मक प्रभाव पाया गया।
नब्का इनसाइट
एससी सशक्तिकरण की केंद्रीय योजना का विस्तार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- मंत्रालय: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता; राज्य मंत्री रामदास अठावले का लोकसभा में लिखित उत्तर।
- 2021-22 से 2025-26 तक 30 राज्यों/यूटी में 4,276.62 करोड़ रुपये जारी।
- तीन घटक — आदर्श ग्राम, सहायता अनुदान और छात्रावास; 2018-19 से 3,112 गांव 'आदर्श ग्राम' के तहत चिह्नित।
- नीति आयोग के डीएमईओ के मूल्यांकन में अवसंरचना, शिक्षा व आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव।
पृष्ठभूमि
प्रासंगिक परीक्षाएँBanking · Railways · SSC · State PSC · UPSC