केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन' अपतटीय अन्वेषण योजना मंजूर की
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹84,084 करोड़ के कुल परिव्यय वाली अपतटीय हाइड्रोकार्बन अन्वेषण योजना 'समुद्र मंथन' को मंजूरी दी। इसमें से ₹43,200 करोड़ 60 गहरे समुद्री अन्वेषण कुओं की खुदाई के लिए निर्धारित हैं। यह पहल भारत के अपतटीय ऊर्जा संसाधनों के दोहन और घरेलू तेल एवं गैस अन्वेषण को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा सरकारी कदम है।
नब्का इनसाइट
नई नामित, मंत्रिमंडल-अनुमोदित ऊर्जा योजना और उसका परिव्यय प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- कुल परिव्यय: ₹84,084 करोड़; केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर।
- ₹43,200 करोड़ — 60 गहरे समुद्री अन्वेषण कुओं की खुदाई हेतु।
- योजना का नाम: 'समुद्र मंथन' (अपतटीय अन्वेषण)।
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