पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित
भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ₹10,900 करोड़ परिव्यय वाली यह योजना 1 अप्रैल 2024 से लागू है और लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देती है।
नब्का इनसाइट
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजना।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय; योजना: पीएम ई-ड्राइव (1 अप्रैल 2024 से)
- कुल परिव्यय ₹10,900 करोड़; ईवी चार्जिंग स्टेशनों हेतु ₹2,000 करोड़
- लगभग 28.30 लाख ईवी को प्रोत्साहन; 14,028 ई-बसों हेतु ₹4,391 करोड़ आवंटित
प्रासंगिक परीक्षाएँBanking · Railways · SSC · State PSC · UPSC