यूजर्स के लिए यूपीआई निःशुल्क, कुछ व्यापारियों पर मामूली एमडीआर
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूजर्स के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा — भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को कोई लेन-देन शुल्क नहीं देना होगा और सभी पर्सन-टू-पर्सन लेन-देन निःशुल्क रहेंगे। मामूली एमडीआर केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन-देन पर लागू हो सकता है, जो कार्ड एमडीआर से काफी कम होगा। यह स्पष्टीकरण कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित होने के बाद आया।
नब्का इनसाइट
देश की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुल्क नीति और उससे जुड़ा वैधानिक संशोधन परीक्षा-प्रासंगिक है।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- यूजर्स को कोई शुल्क नहीं; सभी पी2पी लेन-देन निःशुल्क।
- एमडीआर केवल सीमा से अधिक के कुछ व्यापारी लेन-देन पर, कार्ड एमडीआर से बहुत कम।
- भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10ए में संशोधन के बाद स्पष्टीकरण।
प्रासंगिक परीक्षाएँBanking · SSC · State PSC · UPSC