छत्तीसगढ़ में संशोधित भारतनेट के लिए 3,942 करोड़ रुपये स्वीकृत, समझौते पर हस्ताक्षर
दूरसंचार विभाग की डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के तहत छत्तीसगढ़ में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के राज्य-नेतृत्व वाले क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके लिए 3,942 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। कार्यक्रम के तहत राज्य की 11,682 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा और 8,328 गांवों को मांग आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। समझौते में डीबीएन, छत्तीसगढ़ सरकार, सीएसबीआईएल, बीएसएनएल और सीएचआईपीएस शामिल हैं।
नब्का इनसाइट
भारतनेट का राज्य-नेतृत्व मॉडल और ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी परीक्षा में प्रासंगिक हैं।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- स्वीकृत वित्तीय सहायता: 3,942 करोड़ रुपये।
- 11,682 ग्राम पंचायतें कवर; 8,328 गांवों को मांग आधारित कनेक्टिविटी।
- निधि: दूरसंचार विभाग की डिजिटल भारत निधि (डीबीएन)।
- हस्ताक्षरकर्ता: डीबीएन, छत्तीसगढ़ सरकार, सीएसबीआईएल, बीएसएनएल, सीएचआईपीएस।
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