Unknown authorUnknown author or not provided · Public domainसामाजिक न्याय मंत्रालय छात्रवृत्ति व डिजिटल सुधारों से शैक्षिक सशक्तिकरण
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 4,893.03 करोड़ रुपये और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 46,581.54 करोड़ रुपये जारी किए गए। सचिव सुधांश पंत के अनुसार डीबीटी, आधार-आधारित प्रमाणीकरण और डिजिटल सत्यापन से छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता और मजबूती आई है।
नब्का इनसाइट
वंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के आंकड़े सरकारी योजनाओं में पूछे जाते हैं।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- प्री-मैट्रिक (एससी) छात्रवृत्ति: 4,893.03 करोड़ रुपये जारी
- पोस्ट-मैट्रिक (एससी) छात्रवृत्ति: 46,581.54 करोड़ रुपये जारी
- अवधि: वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2025-26
- मंत्रालय सचिव: सुधांश पंत
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