प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत स्थापित वैधानिक नियामक जो भारत में प्रतिस्पर्धा कानून लागू करता है। यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रभुत्व के दुरुपयोग पर रोक लगाता है, और निर्धारित सीमा से ऊपर के विलय व अधिग्रहण को मंजूरी देता या रोकता है।

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