10 साल की जेल... ₹1 करोड़ तक जुर्माना! पेपर लीक पर सरकार का मास्टरस्ट्रोक! बिल की कॉपी आई सामने
लोकसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पेश किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सदन में रख रहे हैं। विधेयक में पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों के लिए 10 साल तक की जेल और अपराध की गंभीरता के अनुसार ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। जांच तीन महीने में पूरी करने और संवेदनशील मामलों में दो महीने में चार्जशीट दाखिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
नब्का इनसाइट
प्रतियोगी एवं भर्ती परीक्षाओं की शुचिता से जुड़ा नया केंद्रीय कानून, जो अभ्यर्थियों को सीधे प्रभावित करता है।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- विधेयक लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत।
- अधिकतम सजा: 10 साल तक की जेल।
- जुर्माना: ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक (अपराध की गंभीरता अनुसार)।
- जांच तीन महीने में; संवेदनशील मामलों में दो महीने में चार्जशीट का लक्ष्य।
पृष्ठभूमि
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