लोकसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पेश किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सदन में रख रहे हैं। विधेयक में पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों के लिए 10 साल तक की जेल और अपराध की गंभीरता के अनुसार ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। जांच तीन महीने में पूरी करने और संवेदनशील मामलों में दो महीने में चार्जशीट दाखिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
austriamicrosystems AG · Attributionकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे संस्करण के लिए ₹1.27 लाख करोड़ मंजूर किए। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह मिशन अब चिप-निर्माण क्षेत्र में उपयोग होने वाले कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को भी प्रोत्साहन देगा, जिससे घरेलू सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।
Livemintजल शक्ति मंत्रालय की कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को ₹3,652.56 करोड़ की केंद्रीय सहायता के साथ ₹6,143.22 करोड़ की शेष लागत के लिए पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल किया गया है। यह परियोजना मार्च 2029 तक पूरी होनी है। पूर्वी कोसी मुख्य नहर के पुनर्निर्माण में अब तक लगभग 8.5% भौतिक प्रगति हासिल की गई है।
PIBसंस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के दौरान 1.19 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों की जानकारी प्राप्त हुई है। ज्ञान भारतम वेब पोर्टल एआई तकनीकों — एलएलएसएम, ओसीआर, एचटीआर आदि — का उपयोग करता है, तथा भारतGPT द्वारा "टॉक टू मैन्युस्क्रिप्ट" जैसी बहुभाषी सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
PIB
Unknown authorUnknown author or not provided · Public domainसंसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, 37 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं में से 33 ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 21 डिजिटल विधानसभाओं में परिवर्तित हो चुकी हैं। संसद के दोनों सदनों का डिजिटलीकरण इस परियोजना के दायरे से बाहर है। नीति आयोग ने परियोजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया है।
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