Unknown authorUnknown author or not provided · Public domain37 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं में से 33 ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं
संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, 37 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं में से 33 ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 21 डिजिटल विधानसभाओं में परिवर्तित हो चुकी हैं। संसद के दोनों सदनों का डिजिटलीकरण इस परियोजना के दायरे से बाहर है। नीति आयोग ने परियोजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया है।
नब्का इनसाइट
विधायी कार्य के डिजिटलीकरण की राष्ट्रीय परियोजना — शासन एवं ई-गवर्नेंस का विषय।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- 37 में से 33 विधानसभाओं ने एनईवीए हेतु एमओयू किए।
- 21 विधानसभाएं डिजिटल विधानसभाओं में परिवर्तित।
- संसद के दोनों सदन परियोजना के दायरे से बाहर।
- नोडल मंत्रालय: संसदीय कार्य; मूल्यांकन: नीति आयोग।
पृष्ठभूमि
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