सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय से केंद्रीय सहायता दे कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम कार्यान्वयन को मजबूत किया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने लोकसभा में बताया कि सरकार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को समय पर केंद्रीय सहायता देकर अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन को मजबूत कर रही है। केंद्रीय स्तर की समिति ने 2006 से अब तक 29 समीक्षा बैठकें की हैं।
नब्का इनसाइट
SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और संबंधित योजनाएँ पॉलिटी में महत्वपूर्ण।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- अधिनियम: SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 भी शामिल।
- केंद्रीय समिति की 2006 से 29 समीक्षा बैठकें।
- तेलंगाना को ₹30.52 करोड़ जारी।
पृष्ठभूमि
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