सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने राज्यसभा में बताया कि सरकार तमिलनाडु में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के कल्याण एवं सशक्तिकरण को सुदृढ़ कर रही है। वर्ष 2025-26 में लगभग 9.67 लाख अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति मिली, जबकि 2024-25 में 8.75 लाख से अधिक ओबीसी विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिला।
नब्का इनसाइट
छात्रवृत्ति योजनाएँ और सामाजिक न्याय मंत्रालय की पहल परीक्षा-प्रासंगिक हैं।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- 2025-26: ~9.67 लाख SC विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति।
- 2024-25: 8.75 लाख+ OBC विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति।
- राज्य: तमिलनाडु।
- मंत्रालय: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।
पृष्ठभूमि
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