केंद्र ने ‘समुद्र मंथन’ योजना को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने समुद्र की गहराई में तेल और गैस के भंडार खोजने के लिए ‘समुद्र मंथन’ योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर अगले पांच वर्षों में 84 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। यह भारत की डीप-सी तेल एवं गैस खोज को गति देने वाला एक बड़ा कदम है, जिससे देश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है।
नब्का इनसाइट
ऊर्जा एवं अपतटीय खोज से जुड़ा बड़ा कैबिनेट निर्णय — अर्थव्यवस्था का प्रश्न।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- योजना: समुद्र मंथन (समुद्री तेल-गैस खोज)
- अगले पांच वर्षों में 84 हजार करोड़+ रुपये का व्यय
- उद्देश्य: गहरे समुद्र में तेल एवं गैस भंडार की खोज
- केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत
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