केंद्र सरकार ने समुद्र की गहराई में तेल और गैस के भंडार खोजने के लिए ‘समुद्र मंथन’ योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर अगले पांच वर्षों में 84 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। यह भारत की डीप-सी तेल एवं गैस खोज को गति देने वाला एक बड़ा कदम है, जिससे देश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है।
Narendra Modi · CC BY 2.0प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान’ का शुभारंभ किया। 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान के शुभारंभ के साथ ही एक करोड़ से अधिक युवा इससे जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 सशक्त कदम होंगे। यह अभियान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है।
PIBसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के आदर्श ग्राम कंपोनेंट के तहत देशभर में 47,328 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें तेलंगाना के 435 गांव शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत 3.28 लाख से अधिक विकास कार्य चिन्हित किए गए और 47.59 लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास है।
PIBसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि ‘हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ के तहत किए गए नए सर्वेक्षण में कोई भी व्यक्ति हाथ से मैला ढोने वाला (मैनुअल स्कैवेंजर) नहीं पाया गया। वहीं, नमस्ते (NAMASTE) योजना के तहत देशभर में 89,915 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहचान की गई है।
PIBकेंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर में उझ बहुउद्देशीय परियोजना की स्थिति की समीक्षा की। रावी नदी के जल का सदुपयोग करने वाली इस परियोजना से जम्मू-कश्मीर के कठुआ व सांबा तथा पंजाब के पठानकोट व गुरदासपुर जिलों में लगभग 90,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। लंबे समय से अटकी उझ और शाहपुरकंडी परियोजनाओं को पुनः शुरू किया गया है।
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