वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) पर पहली क्षेत्रीय समीक्षा बैठक बेंगलुरु में आयोजित
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कर्नाटक के बेंगलुरु में वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) के कार्यान्वयन पर पहली क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इसमें पांच दक्षिणी राज्यों—आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना—के अधिकारी शामिल हुए। मंत्रालय ने दावों के निपटारे और सामुदायिक वन अधिकारों की प्रगति की समीक्षा कर समयबद्ध रोडमैप बनाने के निर्देश दिए।
नब्का इनसाइट
एफआरए 2006, प्रथम क्षेत्रीय समीक्षा और शामिल राज्य—पर्यावरण एवं शासन के लिए प्रासंगिक।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर पहली क्षेत्रीय समीक्षा बैठक बेंगलुरु में हुई।
- इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल थे।
- बैठक जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने आयोजित की।
- 30 जून 2026 तक राष्ट्रीय स्तर पर 54 लाख+ व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) दावे प्राप्त हुए।
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