सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन समय-सीमा समाप्त कर दी है। यह सीमा वर्ष 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत लागू की गई थी, जब देश में केवल 62 टीवी चैनल थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 900 से अधिक हो चुकी है। सरकार ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया, जो गजट अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 'लोइटर म्यूनिशन सिस्टम' की खरीद हेतु लगभग 1,577 करोड़ रुपये के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और निबे प्राइवेट लिमिटेड के साथ 14 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में किए गए। यह खरीद फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत 'बाय (इंडियन)' श्रेणी में की जा रही है, जिससे सेना की आर्टिलरी रेजिमेंटों की क्षमता बढ़ेगी।

जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार केन-बेतवा लिंक परियोजना 'नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान' के तहत भारत की पहली प्रमुख नदी-जोड़ो पहल है, जो केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करेगी। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को 10.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई, लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल तथा 103 मेगावाट जलविद्युत उपलब्ध कराएगी। परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹44,604.99 करोड़ है।

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' पर दिल्ली विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज' तथा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (ICHR) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने विभाजन को मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक विस्थापनों में से एक बताया और कहा कि सीमाओं के जल्दबाजी में बंटवारे ने ऐसे विवादों को जन्म दिया जिनके प्रभाव आज भी दिखते हैं।