Ministry of Parliamentary Affairs · GODL-Indiaलोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी एंटी पेपर लीक बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया। नए कानून में सार्वजनिक परीक्षाओं में संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वालों के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। विधेयक में कई कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं ताकि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल की जा सके।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एपीडा (APEDA) ने 29 जुलाई 2026 को बिहार के दरभंगा से कनाडा के लिए वैल्यू-एडेड फ्लेवर वाले मखाने की पहली समुद्री खेप रवाना की। दो कंटेनरों में पैक 7 मीट्रिक टन का यह माल मुंद्रा बंदरगाह के जरिए कनाडा की जेडकेवी फूड्स को भेजा गया। इस निर्यात से किसानों की आय में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
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Unknown authorUnknown author or not provided · Public domainकेन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने महानदी जल विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जलशक्ति मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यह सहकारी संघवाद के जरिए विवाद सुलझाने की दिशा में अहम कदम है।
PIBपेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को लेकर फैली भ्रामक धारणाओं का तथ्यात्मक खंडन जारी किया। मंत्रालय के अनुसार ई15-प्लस ईंधन साढ़े तीन वर्ष से अधिक और ई19-ई20 ईंधन ढाई वर्ष से अधिक समय से व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहा है, और इस दौरान इथेनॉल मिश्रण से इंजन खराब होने की कोई सत्यापित खबर सामने नहीं आई।
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Unknown authorUnknown author or not provided · Public domainसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार तमिलनाडु में पिछले तीन वर्षों में 25.85 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिला। सरकार छात्रवृत्ति, पीएम-अजय और पीएम-यशस्वी जैसी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत कर रही है।
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Ravi Dwivedi · CC BY-SA 4.0