Pinakpani · CC BY-SA 4.0राज्यसभा ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा के दौरान कहा कि देश जल्द ही पहली बार किसी महिला को मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पद पर देखेगा। सरकार का दावा है कि इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।
Unknown authorUnknown author or not provided · Public domainकेंद्र सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना को चार और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है और इसके लिए ₹3.15 लाख करोड़ का आवंटन किया है। सरकार के अनुसार फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक भेजे जा चुके हैं।
The Hinduरेल मंत्रालय ने कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट (MCA) में संशोधन को मंजूरी दी है। अब ऑपरेटर 25 करोड़ रुपये के एकसमान पंजीकरण शुल्क के साथ सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस पर भारतीय रेल के सभी मार्गों पर परिचालन कर सकेंगे। मार्ग-वार श्रेणीकरण व्यवस्था समाप्त होगी और लाइसेंस विस्तार पर कोई नवीनीकरण शुल्क नहीं लगेगा।
PIBसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने लोकसभा में बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण उन गरीबों को लाभ देता है जो SC, ST और SEBC आरक्षण के दायरे में नहीं आते। संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।
PIBसामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने राज्यसभा में बताया कि 2024-25 के देशव्यापी सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। 2013 और 2018 के सर्वेक्षणों में चिह्नित सभी 58,098 व्यक्तियों को ₹40,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। यह जानकारी नमस्ते (NAMASTE) योजना के संदर्भ में दी गई।
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