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राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) ने ई-निरीक्षण और ई-प्रमाणित प्रति सेवाओं का शुभारंभ किया। एनसीएलटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनका उद्घाटन किया। ये सेवाएँ अधिवक्ताओं और वादकारियों को न्यायिक अभिलेखों तक त्वरित पहुँच देंगी तथा अधिकरण के व्यापक डिजिटल परिवर्तन एवं ई-कोर्ट्स 2.0 पहल का हिस्सा हैं।
PIB1995 बैच की असम कैडर की आईएएस अधिकारी श्रीमती अर्चना वर्मा ने 12 अगस्त 2026 को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे राष्ट्रीय जल मिशन की मिशन निदेशक रहीं तथा स्वास्थ्य मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग में वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुकी हैं।
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U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist John L. Beeman · Public domain